सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता की मौत की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में पटना में 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज की घटना की सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट/उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में कमेटी गठित कर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट संवैधानिक अदालतें होती हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनकी शक्तियां बहुत हैं।
शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय हाईकोर्ट होने के कारण अगर उन्हें (पटना हाईकोर्ट) को लगता है कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो वे सक्षम अधिकारियों के साथ मामले की जांच को एसआईटी गठित करने या खुद जांच पर निगरानी रख सकते हैं।
कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने याचिकाकर्ता भूपेश नारायण को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
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