भागलपुर, 22 मई — जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार का भव्य स्वागत भागलपुर जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला बार एसोसिएशन हॉल में किया गया। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण विमर्श बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भागलपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता, युवा वकील एवं जदयू कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

बैठक की अध्यक्षता जदयू के जिला अध्यक्ष श्री विपिन बिहारी सिंह ने की। उन्होंने डॉ. आनंद कुमार का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया और अधिवक्ता समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉ. आनंद कुमार ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि प्रारंभिक दौर में कार्य प्रारंभ करने वाले युवा अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से समयबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी अधिवक्ता या उनके परिवार को गंभीर बीमारी के इलाज में कठिनाई आती है, तो बिहार सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी।

डॉ. कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिवक्ता की प्रैक्टिस के दौरान आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उनके परिजनों को भी सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिवक्ताओं से जदयू की नीतियों और सिद्धांतों के साथ जुड़ने की अपील की तथा आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका की अपेक्षा जताई।

बैठक में संगठन की मजबूती, विधानसभा चुनाव की रणनीति और अधिवक्ता समाज को पार्टी के साथ अधिक जोड़ने पर भी गहन चर्चा हुई। वक्ताओं ने अधिवक्ताओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर कई प्रमुख अधिवक्ता एवं जदयू कार्यकर्ता उपस्थित रहे जिनमें देवनारायण प्रसाद, अमर कुमार, डॉ. कुंदन मंडल, डॉ. मुरारी शंकर, ललन कामत, जिला कार्यालय प्रभारी प्रदीप कुशवाहा, मृत्युंजय कुशवाहा, ब्रह्मदेव मंडल, उमा मोदी, पंकज कुमार निराला, जिला प्रवक्ता शैलेन्द्र तोमर, संदीप झा, विजय सिंह, संजीव कुशवाहा, मनोज कुमार सिंह, हेमंत कुशवाहा, राहुल कुमार, रजनीकांत, पंकज कुमार, अंजनी कुमार राणा, बृजेश कुमार एवं सुभाष कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे।

कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ। सभी उपस्थित लोगों ने डॉ. आनंद कुमार की घोषणाओं का स्वागत करते हुए उन्हें जमीनी स्तर पर लागू कराने का आग्रह किया।

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