बिहार के बाढ़ अनुमंडल से इस वक्त की बड़ी खबर… ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने देर शाम छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई। पटना, मोकामा, बाढ़ और गया में एक साथ दबिश दी गई है। बताया जा रहा है कि अभियंता के खिलाफ हाल ही में केस दर्ज किया गया था, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। हमारे संवाददाता से पूरी रिपोर्ट…
रिपोर्ट (पैकेज):
शनिवार शाम जैसे ही निगरानी विभाग की टीम ने बाढ़ अनुमंडल और मोकामा में दबिश दी, इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है जिसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है।
निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कई ठिकानों को खंगाला गया।
पटना, मोकामा और बाढ़ स्थित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालयों पर छापेमारी की गई।
इसके अलावा गया जिले के कुजाप गांव में नागेंद्र कुमार के आवास और कार्यालय पर भी दबिश दी गई।
छापेमारी के दौरान निगरानी की टीम ने अभियंता के घर और दफ्तर से दस्तावेज़, जमीन-जायदाद से जुड़े कागज़ात और नकदी से संबंधित जानकारी इकट्ठी की।
गौरतलब है कि 28 अगस्त को सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के खिलाफ 73 लाख 32 हजार रुपये आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया था। यह उनकी ज्ञात आय से लगभग 125 प्रतिशत अधिक है।
नागेंद्र कुमार मूल रूप से गया जिले के कुजाप थाना क्षेत्र के कुजाप गांव के निवासी बताए जाते हैं। उन पर आरोप है कि सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने कई ठिकानों पर अवैध संपत्ति अर्जित की, जिसकी जानकारी उन्हें नियमित आय से मेल नहीं खाती।
ग्राफिक्स/फैक्ट्स (स्क्रीन पर):
सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार पर केस दर्ज
73 लाख 32 हजार की अवैध संपत्ति
ज्ञात आय से 125% अधिक
पटना, मोकामा, बाढ़ और गया में छापेमारी
रिपोर्टर ऑन कैमरा (O.C):
निगरानी विभाग की टीम ने देर शाम तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया और दस्तावेज़ जब्त किए। अब आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे की जांच होगी। फिलहाल अभियंता से पूछताछ भी की जा रही है और उनकी संपत्ति के ब्योरे खंगाले जा रहे हैं।
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तो बाढ़ अनुमंडल से यह बड़ी कार्रवाई… जहां निगरानी विभाग ने सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी कर कड़ा संदेश दिया है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में अब सख्ती बढ़ाई जा रही है।
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