पटना: राजधानी पटना में बिहार सरकार के खिलाफ ‘जीरो टोलरेंस’ नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. स्पेशल सुपरविजन यूनिट (एसवीयू) ने बिहार मेडिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) के डीजीएम (प्रोजेक्ट) पंकज कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया है।
पर्यवेक्षण विभाग द्वारा दर्ज रिकॉर्डिंग (कांड संख्या-10/2026) में पंकज कुमार पर सहायता सहायता अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(बी), 13(2) और 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच में सामने आया कि उन्होंने सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी मान्यता प्राप्त वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है।
डिविज़न के अनुसार, पंकज कुमार ने अपनी सेवा अवधि के दौरान लगभग 96 लाख 46 हजार 666 रुपये की अवैध संपत्ति बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि यह नकद प्रारंभिक जांच के आधार पर सामने आया है और अवैध संपत्ति का आकार भी सामने आ सकता है।
पंजीकरण होने के बाद विशेष न्यायाधीश (निगरानी) पटना की अदालत से पंजीकरण जारी किया गया। इसके बाद गुरुवार की सुबह एसवीयू की अलग-अलग टीमों ने पटना स्थित अपने आवासीय परिसर और बीएमएसआईसीएल कार्यालय में एक साथ की शुरुआत की। संपत्ति के दौरान दस्तावेजों में बैंक के दस्तावेजों से जुड़े रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात, निवेश से संबंधित दस्तावेज और अन्य वित्तीय लेन-देन के दस्तावेजों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई।
दस्तावेज़ के अनुसार, दस्तावेज़ के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बरामद किए गए हैं, दस्तावेज़ जांच जारी है। इन मूल्यों के आधार पर आगे और घोषणा होने की संभावना बनी रहती है।
इस कार्रवाई की खबर फलते-फूलते ही सेंट्रल बैंक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े महकमों में मच गई है। BMSICL और स्वास्थ्य विभाग में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई सरकार के सख्त रवैये के खिलाफ है।
निगरानी विभाग ने साफ कहा कि किसी भी स्तर के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की विस्तृत जांच जारी है और सामान से जुड़े नए खुलासे सामने आने की संभावना है।