सहरसा जिले के सत्तोर पंचायत अंतर्गत सत कोशी सीएलएफ में मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना के लिए जमा किए गए आवेदन पिछले तीन महीनों से लंबित पड़े हैं। नारायणपुर निवासी सुशीला कुमारी सहित कुल 126 जीविका दीदियों ने आरोप लगाया है कि सभी आवश्यक कागजात जमा करने के बाद भी उन्हें अब तक योजना से नहीं जोड़ा गया है।
आवेदक महिलाओं का कहना है कि उन्होंने बीपीएम आलोक रंजन और संबंधित कर्मियों को सभी दस्तावेज नियमों के अनुसार सौंपे थे। सभी दीदियाँ पात्रता मानदंड—निजी नौकरी न होना, जीएसटी पंजीकरण न होना—के अंदर आती हैं। इसके बावजूद योजना में एक भी समूह को शामिल नहीं किया गया।
जीविका दीदियों ने यह भी बताया कि तीन माह पूर्व सीएलएफ कार्यालय में जमा किए गए कागजात लौटाते हुए उन्हें बीओ कार्यालय में जमा करने को कहा गया। लेकिन जब वे बीओ कार्यालय पहुँचीं, तो वहां दस्तावेज लेने से ही इंकार कर दिया गया। इससे सभी महिलाएँ निराश और उपेक्षित महसूस कर रही हैं।
सुशीला कुमारी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि पात्र जीविका दीदियों को समूह में जोड़कर मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार योजना का लाभ तत्काल दिलाया जा सके। महिलाओं का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों से मिलकर न्याय की माँग करेंगी।