भागलपुर।
जिला मुख्यालय स्थित समीक्षा भवन में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज एवं नवगछिया नगर परिषद तथा कहलगांव, पीरपैंती, सबौर, अकबरनगर और हबीबपुर नगर पंचायतों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास, राजस्व वृद्धि, स्वच्छता, अतिक्रमण और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
होल्डिंग टैक्स का होगा पुनः सत्यापन
होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों में खाली जमीन पर नगर निगम में ₹3, नगर परिषद में ₹2 और नगर पंचायत में ₹1 प्रति वर्ग मीटर वार्षिक टैक्स निर्धारित है। भवनों के लिए मुख्य सड़क और अन्य सड़कों के अनुसार अलग-अलग दरें लागू हैं।
जिलाधिकारी ने सभी भवनों का पुनः सत्यापन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहले व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि जिन लोगों का होल्डिंग छूट गया है या गलत असेसमेंट हुआ है, वे स्वयं आकर सुधार करा सकें। टैक्स तहसीलदार को सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए गए।
दुकानों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्रों में दुकानों का पंजीकरण और वार्षिक नवीकरण किया जाता है। दुकानों की स्थिति के अनुसार ट्रेड लाइसेंस शुल्क ₹500 से ₹2500 तक निर्धारित है।
भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 12 हजार दुकानों के पंजीकरण को गति देने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सुल्तानगंज, नवगछिया नगर परिषद और सभी नगर पंचायतों को पंजीकरण अभियान तेज़ करने को कहा गया।
स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ज़ोर
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि घर-घर कचरा संग्रहण के दौरान गीला और सूखा कचरा अलग-अलग दिया जाए। इसके लिए वार्ड पार्षदों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी को छापेमारी के निर्देश दिए गए।
सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। 20 फरवरी के बाद सड़क किनारे कचरा पाए जाने पर संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी फूड वेंडरों को भी डस्टबिन रखने और उस पर दुकान संख्या अंकित करने का निर्देश दिया गया।
फुटपाथ, टोटो और यातायात व्यवस्था
फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए पीली पट्टी और बाइक व ग्राहकों के लिए लाल पट्टी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण की समीक्षा के दौरान टोटो संचालन के लिए सभी मोड़ों पर क्रॉसिंग लाइन बनाने को कहा गया। दिन में टोटो निर्धारित लेन के भीतर ही चलेंगे।
अन्य योजनाओं की समीक्षा और सख्ती
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत योजना, जलापूर्ति योजना, नाली-गली पक्कीकरण, पार्क निर्माण, शवदाह गृह, समग्र विकास योजना और जल-जीवन-हरियाली अभियान की समीक्षा की गई। अमृत योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में चार पार्क बनाए जाने की जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने रात्रि 10 बजे के बाद बारात में शोर-शराबा और पटाखों पर रोक लगाने, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर नियंत्रण और विवाह भवनों को कचरा निष्पादन की स्पष्ट योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।