शिक्षकों का वेतन बेवजह रोका गया और उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि जिलों में पैसा रहते भी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, यह किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा।

दरअसल, शिक्षा विभाग के पास यह शिकायत मिली थी कि सरकार द्वारा पैसा भेजे जाने के बाद भी शिक्षकों को वेतन भुगतान में काफी विलंब हो रहा है। उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके बाद विभाग ने अपने स्तर से जांच की तो देखा कि विभागीय आवंटन उपलब्ध होने के बाद भी शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया है।

शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासक) सह अपर सचिव ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, डीईओ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र भेजकर नाराजगी प्रकट की है।

उन्होंने कहा है कि विभागीय आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन, बकाया वेतन का भुगतान न करना कर्तव्यहीनता के साथ-साथ आपके घोर लापरवाही का द्योतक है।

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