सभी तरह की सरकारी भूमि की सूची ऑनलाइन होगी। सभी जिलों को 20 अक्टूबर तक सर्वेक्षण खतियान के अनुसार सरकारी भूमि की सूची तैयार करके इसे ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा गया है।
इस काम को समय पर पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है।
इस मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है।
उनके स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी भूमि की सूची ऑनलाइन किए जाने के बाद अपर समाहर्ता विभाग को यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएंगे ।
इस काम के निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी जिलों के अपर समाहर्ता को अपने जिले के अंतर्गत तैनात सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचल अधिकारी के साथ 10 अक्टूबर तक हर हाल में बैठक कर लेने के लिए कहा गया है।