गंगा नदी और डैम से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते बुधवार को भी भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के पूर्वी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी रही। गंगा का पानी कई गांवों में फैल गया है, जिससे दर्जनों गांव बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। लगातार पानी की बढ़ती आमद ने ग्रामीणों की चिंता को और गहरा कर दिया है।
विशेष रूप से जमसी, पिपरा, बाघमारा, गोहारियो, काशिल, मोहनपुर, गनौरा, रायपुरा, योगिया, नदियामा, छोटी मोहनपुर जैसे गांवों के चारों तरफ पानी फैल गया है। इन गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों को हो रहा है जिन्होंने हाल ही में धान की रोपाई की थी। खेतों में पानी भर जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह डूब गई है। खेतों में खड़े पौधे अब जलमग्न हो चुके हैं, जिससे किसानों की मेहनत और उम्मीद दोनों पर पानी फिर गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति हर साल आती है, लेकिन इस बार पानी जल्दी और तेजी से बढ़ा है, जिससे तैयारी का मौका तक नहीं मिला।
मोहनपुर, कासिमपुर, तांती टोला, मुरहन, पुन्नख, गनौरा गांव के कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। इससे ग्रामीणों को घर खाली करने या ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की नौबत आ गई है। कई घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान और अनाज खराब हो रहा है। ग्रामीण नाव या ट्रैक्टर की मदद से एक-दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है, जिससे हालात और कठिन हो गए हैं।
स्थानीय प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी राहत शिविर या नाव की व्यवस्था की खबर नहीं है, जिससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अविलंब राहत सामग्री, नाव और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए ताकि हालात बिगड़ने से पहले नियंत्रित किए जा सकें।
इस बीच, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे हालात और भयावह हो सकते हैं। प्रशासन को अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते सहायता पहुंचाई जा सके।
निष्कर्ष:
गंगा और डैम से छोड़े गए पानी ने पूर्वी गोराडीह के कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। धान की फसलें डूब चुकी हैं, घरों में पानी भर गया है, और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। राहत कार्यों की आवश्यकता और प्रशासनिक सक्रियता समय की मांग है, जिससे पीड़ित ग्रामीणों को कुछ राहत मिल सके।
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