जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आज जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा **CWJC/MJC अंतर्गत लंबित वादों की समीक्षा और उनके निष्पादन में तेजी लाना** रहा। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित वादों का शीघ्र और नियमानुसार निपटारा किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अंचल कार्यालयों, डीसीएलआर कार्यालयों एवं अन्य संबंधित कार्यालयों की जिम्मेदारी है कि लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक स्तर पर हुई प्रगति का प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को तत्काल उपलब्ध कराया जाए, ताकि समीक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वर्तमान में संचालित **राजस्व महाअभियान** की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कहरा और बनमा ईटहरी सहित अन्य अंचलों में अब भी शेष कार्य लंबित हैं, जिन्हें हर हाल में तुरंत पूरा करना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अभियान की गति में कोई ढिलाई न बरती जाए, क्योंकि यह अभियान जिले के राजस्व संबंधी कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित वादों के समय पर निष्पादन से न केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासन की कार्यकुशलता और पारदर्शिता पर भी जनता का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे टीम भावना के साथ काम करें और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दें।
बैठक में मौजूद अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से अपने-अपने स्तर पर लंबित वादों की मॉनिटरिंग करें और जिन मामलों में कोई तकनीकी या कानूनी जटिलता है, उन्हें जिला स्तर पर लाकर समाधान किया जाए।
राजस्व महाअभियान को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य जमीन संबंधी विवादों, दाखिल-खारिज, नामांतरण, किराया निर्धारण जैसे राजस्व मामलों का त्वरित निष्पादन करना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आम जनता को न्याय देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी को इसकी गंभीरता को समझना होगा।
बैठक में अपर समाहर्ता श्री निशांत सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि वे लंबित वादों के त्वरित निष्पादन और राजस्व महाअभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।