पटना ज़िले के **मनेर प्रखंड** में एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद सामने आया है। **पंचायत सचिव संदीप कुमार** को **BDO ने कारण बताओ नोटिस** जारी किया है। यह कार्रवाई **राजद विधायक भाई वीरेंद्र** की शिकायत पर की गई है, जिनका आरोप है कि सचिव ने उनसे फोन पर अशिष्ट भाषा में बात की।

🔍 **क्या है पूरा मामला?**
26 जुलाई को विधायक भाई वीरेंद्र ने सचिव को कॉल कर एक **मृत्यु प्रमाण पत्र** बनवाने को लेकर बात की। बातचीत की शुरुआत में सचिव ने विधायक को पहचानने से इनकार कर दिया, जिस पर विधायक नाराज हो गए। कथित तौर पर उन्होंने कहा,
> **”तुम मुझे नहीं पहचानते? मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है!”**
इसके बाद दोनों के बीच **तीखी बहस** हो गई, और बातचीत का **ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल** हो गया। इसमें विधायक की धमकी भरी भाषा और सचिव की प्रतिवादी प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
📜 **BDO की कार्रवाई**
विधायक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए **मनेर के BDO** ने सचिव संदीप कुमार को **24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश** दिया है। नोटिस में कहा गया है कि सचिव का व्यवहार **सरकारी सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन** है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
🆚 **सचिव की पलटवार शिकायत**
मामला यहीं नहीं रुका। सचिव संदीप कुमार ने भी विधायक **भाई वीरेंद्र के खिलाफ SC-ST थाने में शिकायत दर्ज** करवाई है। उनका आरोप है कि उन्हें **धमकाया गया** और **जातिसूचक शब्दों** का प्रयोग किया गया। साथ ही उन्होंने मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है।
📲 **वायरल ऑडियो बना विवाद की जड़**
पूरा विवाद एक **वायरल ऑडियो क्लिप** से शुरू हुआ, जिसमें विधायक द्वारा पंचायत सचिव से **कठोर भाषा में बात** करते हुए सुना जा सकता है। हालांकि मीडिया हाउसों ने इस ऑडियो की **स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है**, लेकिन यह सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।
🗣️ **सचिव का पक्ष**
सचिव ने कहा,
> “विधायक ने बात करते समय सम्मान नहीं दिखाया। जब उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, तो मैंने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुझे धमकाया गया, जिससे मैं मानसिक रूप से परेशान हूं।”
📌 **निष्कर्ष**
यह विवाद अब **प्रशासनिक मर्यादा, जनप्रतिनिधि की गरिमा और कर्मचारी अधिकारों** से जुड़ा एक गंभीर मसला बन चुका है। जहां एक ओर सचिव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है, वहीं दूसरी ओर विधायक पर **शोषण और जातीय टिप्पणी** का। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोनों पक्षों को कैसे न्याय देता है।
> ⚖️ *जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों के बीच संवाद मर्यादा और सम्मान के साथ होना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है।*
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