गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति अब खुलकर सामने आ गई है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र केवल कागजों और फोटो में ही चालू दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में यहां स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) काजल कुमारी कभी-कभार समय पर केंद्र पर पहुंचती हैं, लेकिन मरीजों का इलाज करने या दवा वितरण के बजाय सिर्फ फोटो खिंचवाकर कुछ ही देर में केंद्र बंद कर चली जाती हैं। इसके कारण गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मामले की जानकारी मिलने के बाद बिहार-झारखंड के संवाददाता संगम कुमार ने संबंधित मैनेजर आतिश कुमार से फोन पर संपर्क किया। सूचना मिलते ही मैनेजर आतिश कुमार, बीसीएम सूरज कुमार के साथ सैदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। निरीक्षण के दौरान केंद्र बंद मिला, जिससे ग्रामीणों के आरोप सही साबित हुए।
मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष झा ने बताया कि गोपालपुर क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ रिपोर्ट, फोटो और कागजी खानापूर्ति तक सीमित रह गई हैं। जमीनी हकीकत यह है कि मरीजों को न समय पर इलाज मिल रहा है और न ही आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस लापरवाही के कारण ग्रामीणों का स्वास्थ्य लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है।
जब इस संबंध में उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम निशा कुमारी से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वे छुट्टी पर हैं। हालांकि ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि एएनएम अवकाश पर हैं तो विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों।
वहीं, मैनेजर आतिश कुमार ने स्वीकार किया कि निरीक्षण के दौरान केंद्र बंद पाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और लापरवाही बरतने वाली सीएचओ काजल कुमारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे प्रकरण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।
ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सैदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो और केंद्र को पूरी तरह से सुचारू किया जाए, ताकि ग्रामीणों को समय पर और सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।