हर घर नल का जल’ योजना का संचालन अब पीएचईडी विभाग को करना है।
वहीं अब बकाये बिजली बिल का पेमेंट भी पंचायती राज विभाग को करने का निर्देश दिया गया है।
इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीएम, डीडीसी और डीपीआरओ को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार 30 जून तक लंबित बकाये बिजली बिल का भुगतान करने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की है।
उन्होंने बीएसपीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि एसबीपीडीसीएल पर 3.66 करोड़ और एनबीडीपीसीएल पर 8.27 करोड़ बकाया लंबित है।
बिजली बिल जमा नहीं होने पर ऊर्जा विभाग को मिलने वाली वित्तीय सहायता से केंद्र का अंश लंबित रह जाएगा।
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