शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों को जरूरत के हिसाब से कर्मियों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है।

इसको लिए विभाग द्वारा निश्चित राशि भी तय कर दी गई है कि किस तरह के कर्मी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा।

इसी क्रम में कहा गया है कि 35 हजार पर प्रोग्रामर, 16 हजार पर कंप्यूटर ऑपरेटर और 20 हजार महीने पर स्टेनोग्राफर रखे जा सकेंगे। वहीं, सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी जो तय है, उसके आधार पर रखा जा सकता है।

विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी क्षेत्रीय उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है।

इसमें कहा गया है कि जिला, प्रखंड और विद्यालय स्तर पर काफी राशि पड़ी रहती है और पदाधिकारी व प्रधानाध्यापक उचित निर्णय नहीं ले सकते हैं।

इसलिए विभाग ने दरें तय कर सभी को एक सुविधा प्रदान की है। ताकि, विद्यालय अथवा कार्यालय में अव्यवस्था की स्थिति न रहे। काम प्रभावित न हों।

विभाग ने आउटसोर्सिंग से कर्मियों की सेवा लेने के लिए वेंडर भी तय कर दिया है। पर, यह भी कहा है कि विभाग द्वारा तय वेंडरों के अलावा किसी से भी मानवबल की सेवा लेने को कार्यालय और विद्यालय स्वतंत्र होंगे।

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