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महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी **मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना** का आज शुभारंभ हो गया। पटना में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिलों और प्रखंडों में किया गया, जिससे जिले की जीविका दीदियां भी जुड़ीं।

 

भागलपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम **समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन** में आयोजित किया गया। यहां बड़ी संख्या में जीविका से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं और उन्होंने लाइव प्रसारण देखा। इस मौके पर जिलाधिकारी **डॉ. नवल किशोर चौधरी**, जिला परिषद अध्यक्ष **मिथुन यादव**, उप विकास आयुक्त **प्रदीप कुमार सिंह**, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी **जतिन कुमार**, डीआरडीए निदेशक एवं जीविका के डीपीएम मौजूद रहे।

 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस योजना का लाभ जिले की सभी पात्र महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीविका स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन प्रपत्र भरेंगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने महिलाओं को सचेत किया कि किसी भी बिचौलिये के बहकावे में न आएं और यदि कोई गुमराह करने का प्रयास करे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

 

डीएम ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ग्राम संगठन स्तर पर टीम गठित की गई है, ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आवेदन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक पासबुक की प्रति जमा करनी होगी। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को **पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपये की सहायता राशि** प्रदान की जाएगी। छह माह के मूल्यांकन के बाद पात्र महिलाओं को अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस सहायता राशि का उपयोग स्वरोजगार की दिशा में जरूर करें, जिससे परिवार की आय बढ़े और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखेगी। इससे न केवल महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिलेगा, बल्कि जिले की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

 

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने **जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया**। इस अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में 250 जागरूकता रथ चलाए जाएंगे, जो गांव-गांव जाकर महिलाओं को योजना से जोड़ने का काम करेंगे।

 

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?

यह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग महिलाएं स्वरोजगार की शुरुआत के लिए करेंगी।

मुख्यमंत्री

योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

 

* महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना।

* परिवार की आय में वृद्धि करना।

* ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

* महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना।

* यह सुनिश्चित करना कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचे।

 

कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, डीपीएम जीविका सुनिर्मल एवं बड़ी संख्या में जीविका दीदियां मौजूद थीं।

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