वित्त मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जानबूझकर एक साजिश के तहत केंद्र सरकार बिहार में हो रही जाति आधारित गणना को रोकने की कोशिश कर रही है।
गणना का कार्य जब अपने अंजाम तक पहुंच गया तो केंद्र ने सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। इससे भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है।
जदयू प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना हास्यास्पद है।
गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यह बात तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही कहते आ रहे हैं।
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इसके लिए हलफनामा दायर करने की क्या जरूरत थी। राज्य सरकार बिहार में जाति आधारित गणना करा रही है और साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन भी हो रहा है। ताकि, जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाकर उनके विकास की गति को और तेज किया जा सके।
पर, केंद्र सरकार को गरीबों के हितों का कोई ख्याल नहीं है। बिहार में हो रहे जातीय गणना की सफलता से केंद्र की बेचैनी साफ दिखती है।
उन्होंने कहा कि तारीफ यह भी है कि बिहार के भाजपा नेतागण केंद्र की इस बदहवासी को भी अंधभक्ति में प्रशंसनीय ही मानते हैं।
सवालिया लहजे में कहा कि हलफनामे के किस पंक्ति का अर्थ यह लगा लिया गया कि केंद्र सरकार जातीय गणना के विरोध में नहीं है?
जबकि, पूरे हलफनामे का तात्पर्य बिहार सरकार के कार्य को अनाधिकृत बताकर रोकना ही है।
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