बिहार सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC) योजना में व्यापक सुधार किए हैं, जिससे अब राज्य के लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। नए प्रावधानों के तहत छात्र बिना किसी ब्याज के **अधिकतम 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण** प्राप्त कर सकेंगे।
योजना में किए गए सुधारों का मकसद इसे और अधिक **छात्र हितैषी** बनाना है। पहले छात्रों को ऋण अदायगी के लिए सीमित समय मिलता था, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। लेकिन अब सरकार ने किस्तों की अवधि बढ़ाकर छात्रों को ज्यादा राहत देने का निर्णय लिया है।
### **ऋण अदायगी की नई शर्तें:**
* पहले 2 लाख रुपये तक का ऋण अधिकतम 60 मासिक किस्तों यानी 5 वर्षों में चुकाना पड़ता था। अब इसे बढ़ाकर **84 किस्तें यानी 7 वर्ष** कर दिया गया है।
* वहीं, 2 लाख से अधिक की राशि पहले 7 वर्षों (84 किस्तों) में लौटानी होती थी, जिसे अब बढ़ाकर **10 वर्ष यानी 120 किस्तें** कर दिया गया है।
* सबसे बड़ी राहत यह है कि पाठ्यक्रम की अवधि और मोरेटोरियम समय के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की EMI नहीं देनी होगी।
### **छात्र की मृत्यु पर ऋण माफी:**
सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि भुगतान अवधि के दौरान किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा ऋण माफ कर दिया जाएगा। इससे परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
### **योजना की शुरुआत और उद्देश्य:**
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 में की थी। इसका उद्देश्य था कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र **आर्थिक तंगी के कारण** पढ़ाई से वंचित न हो। इस योजना के तहत छात्रों को **इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कोर्स** की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद दी जाती है।
### **सरकार बनती है गारंटर:**
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ऋण की गारंटी खुद बिहार सरकार लेती है। यानी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र भी निश्चिंत होकर उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। बैंक या वित्तीय संस्थानों की ओर से किसी अतिरिक्त गारंटी की जरूरत नहीं होती।
### **शिक्षाविदों की प्रतिक्रिया:**
शिक्षाविद बीएन प्रसाद ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, *“यह निर्णय निश्चित तौर पर राज्य के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाएगा। खासकर उन छात्रों के लिए बड़ी राहत है जो उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर पलायन करने को मजबूर होते हैं। अब उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिल पाएंगे।”*
### **छात्रों के लिए फायदे:**
1. **ब्याज मुक्त ऋण** – 4 लाख तक की राशि पूरी तरह बिना ब्याज के।
2. **लंबी अदायगी अवधि** – अब अधिकतम 10 साल तक किस्तें चुकाने का समय।
3. **मोरेटोरियम अवधि में EMI से छूट।**
4. **छात्र की मृत्यु पर ऋण माफी।**
5. **सरकार खुद गारंटर** – जिससे छात्र निश्चिंत होकर पढ़ाई जारी रख सकें।
इन सुधारों के बाद यह योजना और भी ज्यादा **व्यवहारिक और लाभकारी** हो गई है। इससे राज्य के हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का रास्ता आसान होगा।