कोसी प्रमंडल से प्रशासनिक कार्यों को लेकर आयोजित एक अहम प्रेस वार्ता में कोसी प्रमंडलीय आयुक्त ने बीते एक वर्ष की उपलब्धियों और प्रशासनिक प्रगति की जानकारी साझा की। आयुक्त ने बताया कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली (PGR) के तहत पिछले एक साल में कुल 397 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 368 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया है। शेष 29 मामले अभी लंबित हैं, जिनकी सुनवाई निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार चल रही है।
आयुक्त ने बताया कि निपटाए गए मामलों में से 80 मामलों में टाइप-02 कंडीशनल ऑर्डर पारित किए गए हैं। इन आदेशों के माध्यम से कई जटिल मामलों का समाधान सुनिश्चित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक हस्तक्षेप से कई ऐसे मामलों में भुगतान कराया गया, जो वर्षों से लंबित थे। इससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिला है और प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है।
प्रेस वार्ता में आयुक्त न्यायालय से जुड़े मामलों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान आयुक्त न्यायालय में 155 कोर्ट मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि 469 मामले अभी लंबित हैं। लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए नियमित सुनवाई और समीक्षा की जा रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर भी आयुक्त ने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चुनाव से पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य समय से और सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था को लेकर कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई।
आयुक्त ने कहा कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसके तहत सप्ताह के शुक्रवार और शनिवार को अतिरिक्त समय देकर लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। साथ ही ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निष्पादन किया जा रहा है।
इसके अलावा अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों के नियमित निरीक्षण, लंबित कार्यों की समीक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा के सिद्धांतों के तहत कार्य करता रहेगा।