भागलपुर। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय–3 योजना के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान के उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को सरल और त्वरित तरीके से हल करने को लेकर भागलपुर स्थित समीक्षा भवन में जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने संबोधित किया।
प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अब जिले में आम जनता को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला और प्रमंडल स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई है। इन दिनों आम लोग सीधे संबंधित पदाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील या बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारी और शिकायतकर्ता आमने-सामने बैठकर समस्या पर चर्चा करेंगे और मौके पर ही समाधान का प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आम जनता को सम्मानजनक तरीके से न्याय और राहत भी मिलेगी।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों से जुड़ी अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले के सभी किसानों की रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। किसानों के सत्यापन का कार्य लगातार जारी है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचाया जा सके।
वहीं, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए बताया कि पूरे बिहार में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए साइबर थानों की स्थापना की गई है। इन थानों में तकनीकी रूप से दक्ष डीएसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को साइबर अपराध से बचाव के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है।
प्रशासन की इस पहल से आम जनता को त्वरित न्याय, पारदर्शिता और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान सीधे प्रशासन के समक्ष रखें।