खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का सत्यापन कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया गया। एक से नौ सितम्बर तक चले इस अभियान में कुल 50 शस्त्रों का परीक्षण व सत्यापन किया गया।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीडीओ सह प्रतिनियुक्त शस्त्र निरीक्षक मोहम्मद मिनहाज अहमद एवं एसआई की देखरेख में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को थाना पर बुलाकर उनके शस्त्रों की जांच की गई। इस दौरान शस्त्र अनुज्ञप्ति, कारतूस, लाइसेंस की वैधता एवं धारकों की भौतिक उपस्थिति को सत्यापित किया गया। पुलिस प्रशासन ने बताया कि यह सत्यापन चुनावी दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है, ताकि क्षेत्र में शांति-व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।
सत्यापन प्रक्रिया के दौरान रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नाली और दो नाली बंदूक सहित विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का परीक्षण किया गया। थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव के श्यामाकांत सिंह, अजय कुमार सिन्हा, पूर्व मुखिया राजीव कुमार सिन्हा समेत बकिया गांव के राजनन्दन पासवान ने अपने शस्त्रों का सत्यापन करवाया। अधिकारियों ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र अधिनियम का अक्षरशः पालन करने एवं शस्त्रों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा हेतु करने की हिदायत दी।
बताते चलें कि इस वर्ष शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का सत्यापन तीसरी बार कराया गया है। इससे पूर्व दो चरणों में सत्यापन संपन्न हो चुका था। लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए तीसरे चरण का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है।
थाना क्षेत्र में कुल 50 शस्त्रों का सत्यापन किया गया, जिनमें राइफल, पिस्टल, एक नाली व दो नाली बंदूक शामिल हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिन अनुज्ञप्तिधारियों ने अभी तक अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चौथम थाना अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शस्त्र सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधि में शस्त्रों का उपयोग न हो सके। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपनी जिम्मेदारियों का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं।

इस प्रकार, नौ दिनों तक चले सत्यापन अभियान ने प्रशासन को चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान किया है।
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