भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के उप निर्वाचन आयुक्त **संजय कुमार** ने सोमवार को बिहार के सुपौल जिले में **विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025** के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत **गोपालपुर सिरे पंचायत** का दौरा किया, जो कोसी नदी के तटबंध के बीच स्थित है। निरीक्षण के दौरान वे नाव के सहारे तटबंध के अंदर पहुंचे और **मतदान केंद्र संख्या 216 और 217 (उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गोपालपुर सिरे)** का जायजा लिया।
संजय कुमार ने **मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों (बीएलओ)** द्वारा किए जा रहे **गणना प्रपत्र के वितरण, संग्रहण और स्कैनिंग कार्यों की गहन समीक्षा** की। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से संवाद भी किया और उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में **सक्रिय भागीदारी** के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि **मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता** लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है और इसमें **जनभागीदारी अनिवार्य** है। निरीक्षण के दौरान **डीएम सावन कुमार**, **एसपी शरथ आरएस**, **डीडीसी सारा अशरफ**, **एसडीएम इन्द्रवीर कुमार**, **अवर निर्वाची पदाधिकारी कमलेश कुमार**, **बीडीओ ज्योति गामी** सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
निरीक्षण के बाद **समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार** में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल **1594 मतदान केंद्र** हैं और **कुल पंजीकृत मतदाता 16 लाख 40 हजार 664** हैं।
अब तक जिले में **1 लाख 83 हजार 322 मतदाताओं का डाटा अपलोड** किया जा चुका है। विधानसभा वार रिपोर्ट के अनुसार, **पिपरा विधानसभा क्षेत्र** ने सर्वाधिक प्रगति दर्ज की है, जहां **41,621 मतदाताओं का डाटा अपलोड** हो चुका है। इसके बाद क्रमशः **सुपौल (39,481)**, **निर्मली (37,768)**, **त्रिवेणीगंज (32,548)** और सबसे पीछे **छातापुर (31,904)** का स्थान रहा।
यहां उल्लेखनीय है कि **बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।** विशेषकर **राजद (RJD)** ने इस प्रक्रिया को **असंवैधानिक** बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दाखिल की है। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्य **चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में मनमानी बदलाव** करने के इरादे से किया जा रहा है।
हालांकि निर्वाचन आयोग इसे पूरी तरह **पारदर्शी और जनहित में उठाया गया कदम** बता रहा है और सभी नागरिकों से अपील कर रहा है कि वे इस कार्य में आगे आकर भागीदारी निभाएं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।
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