भागलपुर। जमीन की रसीद कटवाने और अन्य कार्य के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में नारायणपुर अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी निलाम्बर मिश्र पर आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई की है। रिश्वत मांगने का यह मामला उस समय सामने आया था जब नारायणपुर निवासी अमित कुमार झा से जमीन की रसीद कटवाने और अन्य राजस्व संबंधित कार्य कराने के बदले 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इस मामले में संबंधित बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिससे पूरे अंचल में हड़कंप मच गया था।
ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद नारायणपुर अंचल अधिकारी (सीओ) ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 05 जनवरी 2023 को नारायणपुर थाना में राजस्व कर्मचारी निलाम्बर मिश्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले की जांच की गई और जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपित राजस्व कर्मचारी ने वाकई में रिश्वत की मांग की थी। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत ऑडियो क्लिप में भी यह बात साफ तौर पर सुनी गई, जिसमें उन्होंने पैसे की मांग की थी।
रिश्वत मांगना और लेना एक गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की। इस मामले में भागलपुर के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने राजस्व कर्मचारी निलाम्बर मिश्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए उनके उपादान (पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) की राशि से 30 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया। डीएम ने कहा कि रिश्वत मांगना एक गंभीर अपराध और सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है, और ऐसे मामलों में सरकार की ओर से ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाती है।
हालांकि, उक्त निर्णय के साथ ही विभागीय कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। कर्मचारी निलाम्बर मिश्र फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, और उनके विरुद्ध की गई इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने संबंधित फाइल को बंद कर दिया है। पूरे मामले की समीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि ऑडियो साक्ष्य के आधार पर ही कर्मचारी पर कार्रवाई की गई और उनके द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हो गई थी।
जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी यदि किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं, तो उसके पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम अन्य कर्मियों के लिए भी चेतावनी स्वरूप है कि सरकारी कार्य में पारदर्शिता और ईमानदारी आवश्यक है। प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सरकारी व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहे।
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