भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के वे 38 परिवार, जो दो महीने पहले आगजनी की भयावह घटना के शिकार हुए थे, अब सरकारी सहायता को लेकर असंतुष्ट दिख रहे हैं। मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी परिवारों को आपदा राहत मद से 12-12 हजार रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया।
इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, अंचलाधिकारी मनोहर कुमार, स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि सोनू कुमार और आलोक कुमार मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा चेक सौंपा। हालांकि, सहायता मिलने के बावजूद पीड़ितों के चेहरे पर राहत कम और नाराजगी अधिक देखने को मिली।
पीड़ितों का कहना है कि घटना के दो महीने बीतने के बाद जब सरकार की ओर से कुछ मदद मिली, तो वह भी बेहद मामूली है। एक पीड़ित महिला ने कहा, “हमारा सब कुछ जल गया—घर, कपड़े, राशन, सामान, यहां तक कि बच्चों की किताबें भी। अब दो महीने बाद हमें 12 हजार का चेक थमा दिया गया। इससे हम क्या करें? न घर बना सकते हैं, न बिछावन खरीद सकते हैं।”
स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि घटना के बाद शुरुआती दो दिन प्रशासन ने उन्हें खिचड़ी खिलाई थी, परंतु उसके बाद किसी तरह की कोई सहायता या देखभाल नहीं की गई। उन्होंने सरकार से स्थायी आवास, बुनियादी जरूरतों और दीर्घकालीन पुनर्वास की मांग की है।
वहीं, अंचलाधिकारी मनोहर कुमार ने बताया कि यह मुआवजा आपदा राहत मद के तहत त्वरित सहायता के रूप में दिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पीड़ितों की स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन वरीय अधिकारियों को भेजा जा रहा है। “पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा,” उन्होंने कहा।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया कि वे इस मामले को विधानसभा स्तर पर उठाएंगे ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
हालांकि, पीड़ितों की नाराजगी यह साफ दर्शाती है कि आपदा प्रबंधन और पुनर्वास की योजनाएं जमीनी स्तर पर अब भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हैं। सरकारी कागज़ों में राहत भले दी जा रही हो, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है।
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