दलित और आदिवासी संगठनों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हालिया सुझाव के विरोध में बुधवार को भारत बंद की घोषणा की है। बंद को राजद व बसपा सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है।
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स ने सरकार से आरक्षण पर नए कानून पारित करने और उसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल करने की मांग की है। भारत बंद को लेकर भागलपुर के कई निजी स्कलों को बुधवार को बंद रखने की घोषणा की गई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
इसे भी पढ़ें
अपना बिहार झारखंड पर और भी खबरें देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें