राज्य के किसी भी स्कूल में 16 अगस्त से बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम रही तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी।
अब भी आठ से दस प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं, जहां बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने बच्चों की उपस्थिति सुधारने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
एक जुलाई से हर दिन स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में जाने वाले पदाधिकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही बच्चों की उपस्थिति की जानकारी ले रहे हैं और इसकी रिपोर्ट अगले दिन विभाग को भेजी जा रही है।
निरीक्षण के क्रम में यह बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जहां पर नामांकित बच्चों में से 50 प्रतिशत से भी कम स्कूल आते हैं। निरीक्षण के बाद स्कूलों में उपस्थिति काफी सुधरी है।
पर, विभाग का साफ कहना है कि 50 प्रतिशत से भी कम उपस्थिति किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए जिलों को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण को प्रभावी बनाते हुए सुनिश्चित किया जाये कि 15 अगस्त के बाद से किसी भी स्कूल में यह नौबत नहीं रहे कि आधे से भी कम बच्चे उपस्थित रहे।
मालूम हो कि निरीक्षण की शुरुआत हुई तो आधे से भी कम बच्चे आने वाले स्कूलों की संख्या 60 से 64 प्रतिशत के बीच थी।
करीब सवा महीने में स्थिति काफी सुधरी है और ऐसे स्कूलों की संख्या आठ से दस प्रतिशत तक आ गई है।
अब इसे शून्य तक पहुंचाना है।
माध्यमिक-उच्च माध्यमिक की स्थिति खराब
बच्चों की उपस्थिति के मामले में प्रारंभिक (कक्षा एक से आठ) से अधिक खराब स्थिति माध्यमिक-उच्च माध्यमिक (नौंवीं से 12 वीं) स्कूलों की है।
चार अगस्त की निरीक्षण रिपोर्ट देखें तो 5.89 प्रतिशत प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति आधे से कम रही। पर, 34 प्रतिशत माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों में यह स्थिति थी। इस दिन 27 हजार 935 स्कूलों का निरीक्षण हुआ था।
विभाग ने इस संबंध में कहा है कि बीईओ के कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण और निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं।
इसके बाद भी प्रभावी ढंग से निरीक्षण नहीं होना और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम होना, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में बीईओ का वेतन बंद करने समेत अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
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