केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा की न्यायिक जांच होगी। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन का भी ऐलान किया। साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे के साथ-साथ राहत और पुनर्वास पैकेज देने की भी बात कही।
शाह ने मणिपुर के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिना पक्षपात और भेदभाव के हिंसा के मूल तक जाकर जांच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
मणिपुर यात्रा के दौरान शाह ने लगातार तीन दिनों तक विभिन्न हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से चर्चा की। उन्होंने कहा, मणिपुर में जारी संकट का एक मात्र समाधान बातचीत है।
हिंसा एक अस्थायी चरण था, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। अमित शाह ने कहा किराज्य में कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेवानिवृत्त महानिदेशक कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही हिंसा के पीछे पांच आपराधिक मामलों और एक सामान्य साजिश के मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी।
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