बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भागलपुर में कहा है कि इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमल जमीन उपलब्ध कराते हुए उनको तमाम सुविधाओं के साथ बसाएगी। बिजली, पानी और सड़क से लैस कर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने की है।
भागलपुर के सर्किट हाउस में ज़िले के तमाम सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और ज़िले के जिम्मेदार अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपने परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा।
बिहार में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में 3 माह पहले 70 प्रतिशत मामले ज़मीन विवाद के थे। अब 45 प्रतिशत हुआ है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर मोनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। वहाँ से ही दाखिल खारिज की मॉनिटरिंग की जा रही है। भूमि सुधार को लेकर कई एक्ट में परिवर्तन भी किया गया है।
रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव किया गया है। जबकि राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए डीसीएलआर को बीएलडीआर एक्ट के पावर भी दिए गए हैं। मठ, मंदिर और धार्मिक न्यास बोर्ड के कई मामले सामने आते हैं। अगर सही शिकायत मिलेगी तो सरकार उसका भी समाधान संबंधित अधिकारी से कराएंगे।