बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
याचिका मे बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गयी है।
याचिका में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है।
याचिका नालंदा के रहने वाले अखिलेश कुमार ने वकील बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर की है।