वैशाली नाव हादसे के बाद प्रशासनिक कार्रवाई, राघोपुर के सीओ दीपक कुमार पद से हटाए गए

बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार को उनके पद से हटा दिया है। वहीं, पातेपुर के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को राघोपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

दरअसल, मंगलवार की शाम राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत के लोग गंगा नदी के उस पार भोज में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बीच मंझधार में जर्जर नाव फट गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में नाव पर सवार कुल 13 बच्चों की मौत हो गई, जबकि सात बच्चों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं, ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को नाव की जर्जर स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। नाव बदलने की मांग भी की गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि उनकी शिकायत पर ध्यान दिया गया होता, तो इस हादसे को टाला जा सकता था।

डीएम ने लिया संज्ञान, अधिकारियों पर कार्रवाई

हादसे के बाद जिलाधिकारी वर्षा सिंह देर रात रामपुर श्यामचंद पंचायत पहुंचीं और मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम के सामने भी अपनी शिकायतें रखीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पहले थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई थी। अब राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पातेपुर के सीओ प्रभात कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

लापरवाही पर जवाबदेही तय करने का संदेश

इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही के मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फिलहाल, इस हादसे ने नदी पार करने की व्यवस्था और जर्जर नावों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।