जामताड़ा के कुंडहित में मनरेगा सामग्री भुगतान में 50% कमीशन मांगने का आरोप, भाजपा नेता ने की जांच की मांग

जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत सामग्री भुगतान में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। भाजपा के पूर्व नाला विधानसभा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने मंगलवार को कुंडहित मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ वेंडरों पर लाभुकों से सामग्री भुगतान की राशि का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

 

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माधव चंद्र महतो ने कहा कि मनरेगा के तहत सामग्री मद में लाभुकों को निर्माण कार्य के लिए राशि आवंटित की जाती है। लेकिन, उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कुछ वेंडर भुगतान की राशि में से बड़ी रकम काटने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वेंडरों की ओर से जिला स्तर पर 14 प्रतिशत और प्रखंड स्तर पर 8 प्रतिशत राशि देने की बात कहकर लाभुकों से पैसे मांगे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मदों का हवाला देकर भी राशि काटने का आरोप लगाया गया है।

 

### गरीब लाभुकों पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ

 

भाजपा नेता ने कहा कि मनरेगा के लाभुक अपने संसाधनों से निर्माण कार्य में सामग्री लगाते हैं। ऐसे में यदि उन्हें मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा कथित रूप से काट लिया जाएगा, तो निर्माण कार्य पूरा करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने और लाभुकों को उनका पूरा हक दिलाने की मांग की।

 

### वेंडरों के प्रतिष्ठानों की जांच की मांग

 

माधव चंद्र महतो ने संबंधित वेंडरों की दुकानों, गोदामों और निर्माण सामग्री की उपलब्धता की जांच कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वेंडर छड़, गिट्टी, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं, तो उनके वास्तविक प्रतिष्ठान और गोदाम कहां स्थित हैं। उन्होंने सामग्री आपूर्ति से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की भी जांच कराने की मांग की।

 

### उपायुक्त से विशेष जांच दल गठित करने की अपील

 

भाजपा नेता ने जामताड़ा के उपायुक्त से मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की। उन्होंने कुंडहित प्रखंड के सभी संबंधित वेंडरों के प्रतिष्ठानों और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराने का आग्रह किया।

 

उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

 

**संवाददाता: मोहन मंडल, कुंडहित (जामताड़ा)**

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