पटना, 24 जून — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में कुल 46 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बैठक में सामाजिक न्याय, गरीबों के कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत और कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने संयुक्त रूप से मीडिया को जानकारी दी।
जीविका कर्मियों के वेतन में दोगुनी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर जीविका कर्मियों के वेतन में दोगुना इजाफा किया गया है। साथ ही, उन्हें मिलने वाले कर्ज की सीमा भी बढ़ा दी गई है। राज्यभर में कार्यरत लाखों जीविका दीदियों को इस निर्णय से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में यह ठोस कदम उठाया है।
पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में डेढ़ गुना वृद्धि
पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के मानदेय में 1.5 गुना (डेढ़ गुना) वृद्धि की गई है। इसके अलावा, आकस्मिक या सामान्य मृत्यु की स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों को 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह फैसला 12 जून को मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद के बाद लिया गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा इजाफा
कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने को भी मंजूरी दे दी गई है। यह वृद्धि अगले महीने से लागू होगी। इससे वृद्धजन, दिव्यांगजन और अन्य पात्र लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी
बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ के तहत 8000 से अधिक पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना पर 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन भवनों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे गरीब परिवारों को शादी जैसे आयोजनों के लिए सुविधा और सम्मान दोनों मिल सकेगा।
‘दीदी की रसोई’ योजना का विस्तार
राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बाह्य मरीजों और उनके परिजनों को अब मात्र 20 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि एक थाली का वास्तविक खर्च 40 रुपये है, लेकिन सरकार 20 रुपये की क्षतिपूर्ति जीविका को देगी। इससे मरीजों को शुद्ध, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
94 लाख परिवारों के लिए समिति गठित
राज्य सरकार ने 94 लाख जरूरतमंद परिवारों के सर्वांगीण कल्याण हेतु विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति इन परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर योजनाओं का खाका तैयार करेगी। महिलाओं के साथ व्यापक विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।
आधारभूत संरचना और परिवहन के क्षेत्र में फैसले
बैठक में राज्य की आधारभूत संरचना को मज़बूत करने हेतु कई फैसले लिए गए:
- पटना के सैदपुर नाले को ढंकने की योजना को मंजूरी दी गई।
- जेपी गंगा पथ से कोईलवर सड़क का निर्माण कराया जाएगा।
- राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए लिपिक पद का सृजन किया गया।
- अंतरराज्यीय मार्गों पर एसी बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
भामाशाह पुरस्कार की घोषणा
सरकार को वाणिज्य कर देने वाले शीर्ष व्यापारियों को ‘भामाशाह पुरस्कार’ से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह पुरस्कार ईमानदार और उत्कृष्ट करदाताओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम होगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगी। जीविका कर्मियों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों, गरीब परिवारों से लेकर मरीजों तक—हर वर्ग के हित में लिए गए इन फैसलों से शासन की संवेदनशीलता और जनप्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत मिलता है। राज्य सरकार का यह प्रयास बिहार को समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में आगे ले जाता है।
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