बिहार में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को कई वरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। यह तबादले ऐसे समय में किए गए हैं जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है।
तबादले की सूची में सबसे प्रमुख नाम पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह का है। उन्हें अब उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया है। हालांकि, उनके पास पहले से ही उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार था। इसके साथ ही उन्हें परिवहन विभाग का अपर मुख्य सचिव भी बनाया गया है। यानी अब मिहिर कुमार सिंह तीन महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
दूसरी ओर, परिवहन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुदकलकट्टी को पथ निर्माण विभाग के सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इसी क्रम में बी. कार्तिकेय धनजी को गन्ना उद्योग विभाग के सचिव के पद पर तैनात किया गया है। वह अब तक सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और यह प्रभार उनके पास पूर्ववत रहेगा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पटना प्रमंडल के आयुक्त चंद्रशेखर सिंह को आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
इन तबादलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि केवल ट्रांसफर करने से प्रशासन में सुधार नहीं आने वाला, यह महज दिखावा है। उनका आरोप है कि सरकार चुनावी लाभ के उद्देश्य से अधिकारियों की अदला-बदली कर रही है।
गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की संभावित तारीखें नवंबर में मानी जा रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की सख्ती के चलते लंबे समय से एक ही पद पर तैनात अधिकारियों के तबादले होना आम बात मानी जाती है। लेकिन नीतीश सरकार के इन फैसलों को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि जून महीने में ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल हो चुका है।
बहरहाल, चुनावी साल में लगातार हो रहे तबादले संकेत दे रहे हैं कि प्रशासनिक अमले में नई ऊर्जा भरने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह होगा कि इन फेरबदल से प्रशासनिक कार्यकुशलता में कितना बदलाव आता है और इसका असर आगामी चुनावों पर किस रूप में दिखाई देता है।
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