बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के निर्देश पर विभाग ने यह निर्णय लिया है। दरअसल शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल की शुरुआत की है। लेकिन कई शिक्षकों ने इस पर अपनी रूचि नहीं दिखाई।
ऐसे शिक्षकों को आगाह करते हुए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं होगा। उन्हीं शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी, जिनकी आनलाइन उपस्थिति ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होगी।
इसके लिए शिक्षकों को एक जुलाई से हर प्रखंड में ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की प्रक्रिया सख्ती से सुनिश्चित कराएं। इस बीच जो भी समस्या उत्पन्न होगी। उसके निराकरण के लिए व्यवस्था की जाएगी। जबकि ट्रेनिंग की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर पर सेल का भी गठन किया जायेगा।
हालाँकि राज्य के जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), डीपीएम (आइसीटी), प्रोग्रामर, एमआईएस तथा प्रखंड स्तरीय अधिकारियों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीपीएम शामिल हैं।
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बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के निर्देश पर विभाग ने यह निर्णय लिया है। दरअसल शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल की शुरुआत की है। लेकिन कई शिक्षकों ने इस पर अपनी रूचि नहीं दिखाई।
ऐसे शिक्षकों को आगाह करते हुए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं होगा। उन्हीं शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी, जिनकी आनलाइन उपस्थिति ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होगी।
इसके लिए शिक्षकों को एक जुलाई से हर प्रखंड में ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की प्रक्रिया सख्ती से सुनिश्चित कराएं। इस बीच जो भी समस्या उत्पन्न होगी। उसके निराकरण के लिए व्यवस्था की जाएगी। जबकि ट्रेनिंग की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर पर सेल का भी गठन किया जायेगा।
हालाँकि राज्य के जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), डीपीएम (आइसीटी), प्रोग्रामर, एमआईएस तथा प्रखंड स्तरीय अधिकारियों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीपीएम शामिल हैं।