कर्नाटक के कोप्पल जिले में भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महज ₹15,000 मासिक वेतन पाने वाले एक पूर्व क्लर्क के पास से 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोपी पूर्व क्लर्क की पहचान **कलाकप्पा निदागुंडी** के रूप में की गई है। लोकायुक्त की टीम ने जब उनके ठिकानों पर छापेमारी की तो बेनामी संपत्तियों का बड़ा जखीरा मिला।
जांच में सामने आया कि निदागुंडी, उनकी पत्नी और भाई के नाम पर 24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ कृषि भूमि, 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी और 4 वाहन हैं। यह सब उस व्यक्ति के नाम पर है जो कभी सरकारी कार्यालय में क्लर्क की जिम्मेदारी निभाता था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसका वेतन मात्र ₹15,000 था, लेकिन उसने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली।
यह छापेमारी **लोकायुक्त** की शिकायत के बाद की गई। बताया गया है कि निदागुंडी और पूर्व केआरआईडीएल (Karnataka Rural Infrastructure Development Limited) इंजीनियर **ज़ेड.एम. चिंचोलकर** ने मिलकर **96 अधूरी परियोजनाओं** के नाम पर फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और **72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि** हड़प ली।
इस घोटाले की परतें खुलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। कोप्पल के विधायक **के. राघवेंद्र हितनाल** ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सख्त जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि “जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विकास की योजनाओं में लूट करने वालों को जेल भेजा जाएगा।”
लोकायुक्त की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने किन-किन माध्यमों से इतनी संपत्ति जुटाई। प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया है कि कई संपत्तियां **फर्जी नामों से खरीदी गई हैं** और कुछ बेनामी संपत्ति का भी शक है। इन सब की जांच के लिए राजस्व और आयकर विभाग की भी मदद ली जा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कैसे निचले स्तर के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार के जरिए सरकारी धन की भारी लूट को अंजाम दे सकते हैं। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि **पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा करता है**, जहां निगरानी के अभाव में छोटे अधिकारी भी बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कर्नाटक सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर एक मिसाल पेश करती हैं या फिर यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दब जाएगा।
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