नवगछिया प्रखंड के गोपालपुर क्षेत्र के सैदपुर गांव में वर्ष 2024 की प्रलयकारी बाढ़ के दौरान वितरित हुई जीआर राशि (ग्रेच्युटस रिलीफ) के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत पर आखिरकार प्रशासन सक्रिय हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर नवगछिया के द्वितीय पदाधिकारी (सेकेंड ऑफिसर) सुधीर कुमार ने बुधवार की दोपहर आवेदक किरण कुमार के साथ स्थलीय जांच की।
आवेदक किरण कुमार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बाढ़ में जिन 10 व्यक्तियों की मौत हुई थी, उनके नाम पर जीआर राशि तो दी गई, लेकिन यह राशि मृतकों के वास्तविक वारिसों को न देकर अन्य खातों में भेज दी गई। आरोप यह भी था कि पति-पत्नी, अविवाहित पुत्रों और विवाहित पुत्रियों के नाम पर भुगतान का गलत रिकॉर्ड दिखाकर पंचायत स्तर पर राजस्व कर्मचारी सह आपदा पदाधिकारी और डाटा इंट्री ऑपरेटर ने मिलीभगत से राशि का दुरुपयोग किया।
शिकायत पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद किरण कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीएमओ से आए निर्देश के बाद भागलपुर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर समाहर्ता ने आवेदक से एफिडेविट मांगा। एफिडेविट मिलने के बाद ही जांच प्रक्रिया शुरू हुई।
जांच के दौरान द्वितीय पदाधिकारी सुधीर कुमार ने पाया कि वर्ष 2024 की मूल सूची जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। सीओ, गोपालपुर की ओर से इस सूची को देने में टालमटोल की गई, जिसके कारण जांच प्रभावित हुई। हालांकि, वर्तमान वर्ष की सूची से तुलना करने पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इससे संकेत मिलता है कि जीआर राशि वितरण में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया।
द्वितीय पदाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। ग्रामीण भी अब इस मामले में गंभीर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं।
इस जांच ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आपदा के समय सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राशि वास्तव में पीड़ितों तक कितनी पारदर्शिता के साथ पहुंच रही है। यदि समय रहते इस तरह की अनियमितताओं पर रोक नहीं लगाई गई, तो आपदा पीड़ित परिवार दोहरी मार झेलने को मजबूर होंगे।
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