विकास भवन सहरसा के सभाकक्ष में शनिवार को बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) एवं जिला परामर्शदात्री समिति (DCC) की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 की जून 2025 को समाप्त तिमाही की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से बुलाई गई थी।
बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सहरसा ने की, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के वरीय अधिकारियों, नाबार्ड, एलडीएम सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
### **बैठक में हुई प्रमुख चर्चाएँ :**
* जिले में **प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड** जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
* कृषि ऋण वितरण, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।
* वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई।
* ऋण वसूली की स्थिति की समीक्षा कर गैर-निष्पादित खातों (NPA) को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
* स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने की प्रगति पर भी विचार-विमर्श हुआ।
### **अधिकारियों के निर्देश**
बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिया कि **सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं**, साथ ही किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए ऋण वितरण लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार सृजन है, जिसे जमीन पर उतारना बैंकों की जिम्मेदारी है।
बैठक में सभी बैंकों से त्रैमासिक उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत करने के साथ आगामी तिमाही के लिए कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया।
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