पटना: बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि सक्षमता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय उत्तीर्ण लगभग 2.45 लाख स्थानीय निकाय शिक्षकों को अब वेतन संरक्षण (Salary Protection) का लाभ मिलेगा। यह घोषणा राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, ये सभी शिक्षक पहले से विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और विद्यालयों में योगदान दे चुके हैं। अब उनके योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण लागू होगा। इसका मतलब है कि उनके पिछले योगदान काल से वेतन का अंतर समायोजित कर दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा।
अक्टूबर 2025 से लागू होगा नया वेतन संरक्षण
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों को अब तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल सका था, उन्हें अक्टूबर 2025 से यह सुविधा दी जाएगी। वहीं जिन शिक्षकों को पहले से यह लाभ मिल रहा है, उन्हें उनके योगदान की तिथि से ही वेतन वृद्धि का फायदा दिया जाएगा। यह निर्णय शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है।
तीसरी, चौथी और पांचवीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी लाभ
शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि आगामी सक्षमता परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक, जो अब विद्यालय में योगदान देंगे, उन्हें भी यह लाभ प्रदान किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ बनाना है।
प्रधान शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी
विभाग ने हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 28,750 विशिष्ट/स्थानीय निकाय शिक्षकों को प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इन प्रधान शिक्षकों को भी अब वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान देने की तिथि से ही यह सुविधा प्रभावी मानी जाएगी।
विभाग ने यह भी घोषणा की है कि “बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024” के तहत इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।
शिक्षकों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षकों में उत्साह और राहत की भावना है। वर्षों से वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने इसे “न्याय की दिशा में बड़ा कदम” बताया है।
बिहार शिक्षक मंच के अध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा,
> “विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने का वादा सरकार ने पूरा किया है, यह सराहनीय कदम है। अब सरकार से हमारी यह भी मांग है कि नियोजन अवधि में सेवा को लेकर सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाए।”
उन्होंने बताया कि शिक्षकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर #BiharTeachersMatter अभियान चलाया, जो दिनभर ट्रेंडिंग नंबर-1पर रहा।
यह फैसला न केवल शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता और प्रेरणा का नया अध्याय जोड़ेगा।