गोपालपुर प्रखंड के सुकटिया बाजार पंचायत के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने सामूहिक रूप से जिला पदाधिकारी (डीएम) को आवेदन सौंपकर जीआर (ग्रैच्युटस रिलीफ) राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनके घरों में पानी घुस गया था, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। बावजूद इसके अब तक उन्हें सरकारी स्तर से जीआर राशि नहीं दी गई है।
ग्रामीणों ने आवेदन में लिखा है कि जब-जब वे इस विषय पर प्रखंड कार्यालय या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते हैं, तो उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। सीओ के पास जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जांच कराने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई ठोस जांच शुरू नहीं की गई। इससे प्रभावित परिवारों में गहरी नाराजगी है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह समस्या पहली बार सामने नहीं आई है। पिछले वर्ष भी अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को जीआर राशि से वंचित रखा गया था। इस बार भी वही स्थिति दोहराई जा रही है। जिन परिवारों ने बाढ़ के पानी में अपना घर-आवास और सामान खो दिया, उन्हें आज तक सरकारी राहत का लाभ नहीं मिल पाया। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
आवेदन में ग्रामीणों ने डीएम से मांग की है कि जीआर राशि वितरण में बरती जा रही अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही वास्तविक बाढ़ पीड़ित परिवारों को बिना भेदभाव के तुरंत जीआर राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने जीवनयापन की मुश्किलों से कुछ राहत पा सकें। ग्रामीणों का कहना है कि राहत राशि सरकार की ओर से आम जनता की मदद के लिए दी जाती है, लेकिन यहां भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण इसका लाभ योग्य लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।
इस सामूहिक आवेदन पर प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने भी हस्ताक्षर कर ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाढ़ पीड़ितों को जीआर राशि से वंचित रखना गंभीर लापरवाही है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आवेदन की प्रतिलिपि जिले के सांसद को भी भेजी गई है, ताकि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावित लोगों को न्याय दिला सकें। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन जल्द ही निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत राशि उपलब्ध कराएगा।
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