गोपालपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में शनिवार को प्रखंड प्रमुख रागिनी देवी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय बाढ़ अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों की प्रगति एवं लाभुकों को दी गई सहायता राशि की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में प्रखंड सह अंचल अधिकारी (सीओ) रौशन कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से जीआर (ग्रैच्युटस रिलीफ) राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी गई है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि गोपालपुर प्रखंड के छह पंचायतों के करीब दस हजार बाढ़ पीड़ितों को पिछले वर्ष की संशोधित सूची के आधार पर जीआर राशि का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, जिन लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं हो सका है, उनकी नई सूची तैयार कर अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों को सत्यापन हेतु भेजी गई है। सत्यापन पूरा होने के बाद छूटे हुए परिवारों को भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक के दौरान कई पंचायत प्रतिनिधियों ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की मांग सीओ के समक्ष रखी। उनका कहना था कि कई असली पीड़ित परिवार अब भी सूची से बाहर रह गए हैं, जिन्हें शीघ्र राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
इस अवसर पर गोपालपुर डिमाहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह पैक्स अध्यक्ष अजय चौधरी, मुखिया अश्विनी कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे सहित विभिन्न पंचायतों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं के समाधान और पारदर्शी ढंग से राहत कार्य सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
यह बैठक न केवल राहत कार्यों की समीक्षा का माध्यम बनी, बल्कि प्रतिनिधियों ने भी पीड़ितों की वास्तविक समस्याओं को सामने रखकर राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में पहल की।
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