सहरसा जिले में हर साल बाढ़ का संकट आम जनजीवन को प्रभावित करता है। खेत-खलिहान जलमग्न हो जाते हैं, तो वहीं गांवों के घर-आंगन भी पानी में डूब जाते हैं। दशकों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। इसी बीच, सहरसा दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता और बचाव के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में देरी न हो। राहत शिविरों में भोजन, पशुओं के लिए चारा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं, जरुरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर बसाया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी परिवार भूखा या बेसहारा न रहे।
किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने फसल क्षतिपूर्ति कानून लागू किया है। इस कानून के तहत यहां किसानों को फसल बीमा कराने की बाध्यता नहीं है। यदि किसी किसान की फसल बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है, तो पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक और कृषि सलाहकार की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और आम जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए हर आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि बाढ़ एक चुनौती है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि इस आपदा को अवसर में बदलते हुए प्रभावितों को हर संभव राहत और पुनर्वास मिल सके।
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