भागलपुर। वार्ड संख्या 13 के पार्षद और सशक्त स्थाई समिति के सदस्य रंजीत मंडल के साथ शनिवार को जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई।
जानकारी के अनुसार, विवाद शंकर साह की जमीन को लेकर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि रंजीत मंडल ने शंकर साह की जमीन आइसक्रीम फैक्ट्री लगाने के लिए भाड़े पर ली थी, लेकिन तय समय पर जमीन खाली न करने को लेकर दोनों पक्षों में टकराव बढ़ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शनिवार को फिर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गई।
घटना के दौरान शंकर साह के समर्थकों ने रंजीत मंडल को जमकर पीटा। इस संबंध में रंजीत मंडल ने पुलिस को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार, यह घटना जमीन विवाद के चलते हुई और इसमें उनकी जान को खतरा भी महसूस हुआ।
स्थानीय लोगों ने बताया कि यह इलाके में लंबे समय से जमीन विवादों का मामला है। दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद की स्थिति पैदा होती रही है, लेकिन शनिवार की घटना हिंसक रूप ले गई। पड़ोसियों ने पुलिस को तुरंत सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से नहीं बचाया जाएगा।
राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि शहर में ऐसे जमीन विवाद अक्सर व्यक्तिगत झगड़ों से बढ़कर हिंसक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के मामलों में स्थानीय प्रशासन और पुलिस का त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि विवाद नियंत्रित किया जा सके और किसी की जान को खतरा न हो।
इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से अपील की है कि जमीन विवादों को हल करने के लिए नियमों और कानून के अनुसार ठोस कदम उठाए जाएं।
रंजीत मंडल के करीबी सहयोगियों का कहना है कि वे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के पक्ष में हैं, लेकिन हिंसा के इस मामले को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक मामला खत्म नहीं माना जाएगा।
इस घटना ने शहर में जमीन विवादों की गंभीरता को फिर से उजागर किया है। नागरिकों और स्थानीय नेताओं का कहना है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए समय पर मध्यस्थता और कानूनी कदम उठाना जरूरी है।
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