बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनहित में बड़ा फैसला लिया है। इस बार राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका को उन्होंने “अमूल्य” बताया और कहा कि इन्हीं के योगदान के मद्देनज़र मानदेय राशि में बढ़ोतरी की गई है।
अब आशा कार्यकर्ताओं को पहले की तुलना में तीन गुना यानी ₹1000 की जगह ₹3000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं, ममता कार्यकर्ताओं को प्रत्येक प्रसव के लिए ₹300 की जगह ₹600 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि इससे इन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी।
इसके साथ ही पत्रकारों के लिए भी बड़ी राहत की खबर आई है। “बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना” के अंतर्गत पहले जहां पत्रकारों को ₹6000 मासिक पेंशन दी जा रही थी, अब इसे बढ़ाकर ₹15000 कर दिया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 कर चुके हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है।
नीतीश सरकार के इन फैसलों को चुनावी रणनीति के तहत जनसमर्थन जुटाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जो खासतौर पर ग्रामीण जनता, महिलाओं और युवाओं को प्रभावित कर सकता है।
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