बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी जंग तेज, कांग्रेस का ‘स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी’ अभियान शुरू, सत्ता पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार

बिहार में चल रहे **वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)** को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 65 लाख से अधिक के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके विरोध में पार्टी ने **”स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी”** नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसकी अगुवाई खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि वे इस अभियान से जुड़कर मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा, *”वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची जरूरी है।”* कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि जनता और राजनीतिक दल स्वयं उसका ऑडिट कर सकें।

पार्टी ने लोगों से समर्थन जुटाने के लिए **votechori.in/ecdemand** वेबसाइट और **9650003420** पर मिस्ड कॉल देने का विकल्प दिया है। कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान को कुछ ही घंटों में 6 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल प्राप्त हुए, जो जनता के गुस्से और समर्थन का संकेत है।

विपक्षी दल पहले से ही SIR का विरोध कर रहे हैं। 9 जुलाई को विपक्षी गठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर एक साथ उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। विधानसभा के मानसून सत्र और लोकसभा में भी विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आवाज उठा चुका है।

कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर दूसरे राज्यों के लोगों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, *”निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर वोट चोरी कर रहा है। यह सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है।”*

**सत्ता पक्ष का पलटवार**

भाजपा प्रवक्ता संजीव मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत है और निर्वाचन आयोग पर इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है। संजीव मिश्रा के अनुसार, *”कांग्रेस यह जान चुकी है कि बिहार में भी लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा आएगा, इसलिए पहले से ही बहाने बनाए जा रहे हैं।”* उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग ने 11 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करने का नियम रखा है, जिसके पास दस्तावेज हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा।

जेडीयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग पर इस तरह के आरोप कोई नई बात नहीं है। *”कांग्रेस के जमाने में भी विपक्ष आरोप लगाता था। अब आयोग ने विपक्ष से लिखित शिकायत और सबूत मांगे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी देने को तैयार नहीं है।”*

**विशेषज्ञों की राय**

वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही विवाद जारी है और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक किसी भी पार्टी ने फर्जी मतदाता के खिलाफ दस्तावेजी सबूत नहीं दिए हैं। उनके अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब विशेष मतदाता सूची सर्वेक्षण हो रहा है, लेकिन सही मतदाताओं का नाम लिस्ट से न हटे और गलत नाम शामिल न हों, इस दिशा में ठोस काम होना चाहिए।

**निष्कर्ष**

बिहार में SIR को लेकर कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जबकि भाजपा और जेडीयू का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद चुनावी हवा बनाने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग के हाथ में है।

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