पटना: राज्य में विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने 1 अगस्त से राज्यव्यापी विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सचिवालय स्थित सभाकक्ष में एक उच्चस्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसी दिशा में यह अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों (DM) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP/SP) के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार करें।
प्रमुख निर्देश और कार्रवाई बिंदु:
1 अगस्त से सघन वाहन जांच अभियान पूरे राज्य में चलेगा।
बिना हेलमेट चलने वालों के दोपहिया वाहन जब्त किए जाएंगे।
स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर नियमित वाहन चेकिंग सुनिश्चित की जाएगी।
सभी जिलों को लोक अभियोजकों (PP) के कार्यों की समीक्षा करने का भी निर्देश।
राशन कार्ड वितरण प्रणाली को प्रभावी और पारदर्शी बनाने का आदेश।
यह दस्तावेज़ रखना अनिवार्य होगा:
जो वाहन चालक सड़क पर निकलते हैं, उन्हें अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा पत्र, और पहचान पत्र (आधार या वोटर आईडी) रखना अनिवार्य होगा। दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में चालान या वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
नवादा और शिवहर ने दिए प्रारंभिक एक्शन प्लान:
बैठक में नवादा और शिवहर जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों के लिए तैयार प्रारंभिक एक्शन प्लान साझा किए, जिन्हें अन्य जिलों के लिए मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है।
बिहार सरकार का यह विशेष जांच अभियान कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार होगा, बल्कि अपराध पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
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